ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ $3,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $100,000 ਕੀਤੀ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ $3,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ $100,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ (ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ “ਕਮਜ਼ੋਰ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਕ. ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਵਾਪਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। H-1B ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ $100,000 ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 12.01 ਵਜੇ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਧ ਗਏ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ “H-1B ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ” ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: “ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਸੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੋਕ-ਤੋਂ-ਲੋਕ ਸਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਘਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਾਅ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

‘ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ’

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। “ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ…. (ਉਹ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗੋਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।”

ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। “ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇੱਕ ਅਟਲਾਂਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦ

ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਕੁਝ ਮਾਲਕ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ H-1B ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਉਪ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2000 ਵਿੱਚ 17.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 26.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ STEM (ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ) ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਰਹੀ ਹੈ।