ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।13 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਟੌਮੀ ਰੌਬਿਨਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਯੂਨਾਈਟ ਦਿ ਕਿੰਗਡਮ’ ਮਾਰਚ ਲਈ 110,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਕਰਾਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਸਨ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ।ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ‘ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ’ ਲਵੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਰੌਬਿਨਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।ਯੂਕੇ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੰਹਾਲਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਟੇਲ ਮਾਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ‘ਨਸਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ’ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਘਰ ਜਾਣ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਧਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਸਟਿਕਸ ਦਫਤਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਵਾਸ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 745,000 ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ।ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ।ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 109,343 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਅਲਬਾਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਹਸਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ, ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
