ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ (ਮੁਅੱਤਲ) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਦਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂੰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਕਦੀ, ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣਾ ਲਗਪਗ ਤੈਅ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਵਿਚ ਵਕਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਦਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂੰ ਨਾਲ ਚੈਟ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੀਪੀਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
