ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (Migrant Laborers) ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 5 ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 5 ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ?
ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ।
2. ਵੋਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (Aadhaar Card) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ (Voter Card) ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
3. ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀਮਤ: ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮੋਟਰ (ਟਿਊਬਵੈੱਲ) ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
4. ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
5. ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Police Verification) ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ । ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਲਈ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।”
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (BKU) ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
